On 4th July 2018 Supreme Court gave a remarkable decision which was of a great relief for Aam Aadmi Party. Supreme Court over turned the Delhi High Court decision of 4th August 2016 in which High Court had given all the powers to LG. But Supreme Court had over turned the decision and had said that only Elected Government is answerable to the people. But looking at special status of Delhi full statehood was not possible but except Land, Law and Order and Police the Delhi Government was given all the powers to decide or to make laws in all other matters. Delhi Government had to appraise the LG about all the decisions but his approval was not necessary. Now people were saying that Delhi Government had got some powers to work. It had raised the expectations of people also. So it would be a challenge for Delhi Government to meet the expectations.
4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने आम आदमी पार्टी में जान डाल दी l जहां पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2016 को सारी शक्तियां उपराज्यपाल के हाथ में दे दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पलटते हुए कहा की जनता की निर्वाचित सरकार ही जनता को जवाबदेह होती है l मगर दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सकता l इसलिए जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर अन्य सब मामलों में दिल्ली की निर्वाचित सरकार कानून बना सकती है l और फैसले ले सकती है l अपने निर्णयों की सूचना उसे एलजी को भेजनी होगी l मगर उसकी सहमति जरूरी नहीं है l दिल्ली सरकार को काम करने की कुछ छूट तो मिलेगी l शाम को क्लब में यही चर्चा थी कि देखते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करके दिखाती है l इस फैसले ने जहां सरकार को अधिकार दिए वहां कुछ करने की चुनौतियां भी दीl
Lok Sabha cleared the bill which has declared Teen Talaak as a Criminal offence. But it was yet to be passed from Rajya Sabha. Congrees and some other opposition parties were demanding some amendments in the bill. But on 19th September 2018 Government issued an Ordinance to make it a law. But it was mandatory for Government to get it passed from the Rajya Sabha in next six months. In the evening in club when Apoorv discussed it with the people then mostly people were of the opinion that it was done just to get Muslim ladies votes. But the impact of this law would be seen in Urban areas and Muslim ladies in villages would not know that any such law was passed. Now it would be presented in Winter session of Parliament. Supreme Court had already declared Teen Talaak as illegal that's why Government had brought this ordinance.
तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाए जाने वाले बिल को लोकसभा से स्वीकृति मिल गई l मगर राज्यसभा में अभी यह पास नहीं हुआl कांग्रेस और कुछ विरोधी दल इसमें कुछ संशोधन की मांग कर रहे हैं l मगर सरकार ने 19 सितंबर 2018 को एक अध्यादेश पास करके इसे कानून बना दिया l मगर अगले 6 महीने में उसे इस बिल को राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा l क्लब में शाम को जब अपूर्व की लोगों से इस विषय पर बात हुई तो अधिकतर लोगों का कहना था कि मुस्लिम महिलाओं का वोट लेने के खातिर ऐसा किया गया है l मगर बड़े शहरों को छोड़कर देहात में और छोटे शहरों की मुस्लिम महिलाओं को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई कानून बना है l अब शीतकालीन सत्र में इसे राज्यसभा से पास करवाना जरूरी हो जाएगा l सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है और तभी सरकार इसे लेकर आई है l
Aadhaar Card was made mandatory at so many places. The opinion of the people on this issue was divided. People were having fear about the security of their personal data. People were saying that if in President election in USA can be impacted by stealing the private data then how our data would be made secured. There was also a case Pending in the Supreme Court in this regard. On 26th September 2018 the 5 Judges Bench of Supreme Court with 3:2 majority gave an Important Judgement in which it pronounced that 'Aadhaar Card is constitutionally a valid document but it cannot be Made mandatory every where. There is no need to make it mandatory for telephone connection, opening of bank account etc. No students can be deprived of any facilities in absence of Aadhaar Card. Aadhaar Card can not be made compulsory for admission in School, college or any educational institutions'. Most of the people welcomed this decision. But It was made necessary to link Pan Card with Aadhaar Card.
आधार कार्ड को हर जगह जरूरी किया जा रहा है l इसी को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या प्राइवेट कंपनियों में हमारा डाटा सुरक्षित है l विदेशी बैंक, विदेशी टेलीकॉम एजेंसियों के पास कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा l ऐसी ही बातों को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी l उस पर 26 सितम्बर 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया l सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली बेंच में से तीन जजों ने बहुमत से फैसला दिया l आधार कार्ड संवैधानिक रूप से वैद्य तो है मगर इसे हर जगह अनिवार्य नहीं किया जा सकता l जैसे बैंक अकाउंट और टेलीफोन नंबर के लिए आधार को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है l स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्था के विद्यार्थी का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं कर सकते l आधार कार्ड न होने पर किसी भी छात्रों को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता l निजी कंपनियां आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती l हां मगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया l इस पर जब अपूर्व कि अपने दोस्तों से बात हुई तो अधिकतर लोगों ने इस फैसले को सही बताया l लोगों का कहना था कि इस टेक्नोलॉजी के युग में जैसे कि आरोप हैं, अगर कोई डाटा चोरी करके अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो हमारे डाटा कहां सुरक्षित हैं l हर जगह आधार कार्ड देते हुए निजता के हनन का डर तो हमेशा बना ही रहता है l
On 26th September 2018 the Supreme Court gave another important decision in which it gave permission of live Telecast of Court's proceedings. They suggested that it could be done in Supreme Court first to see the impact. It also said that there must be 70 seconds gap between the live Telecast and it's screening so that Judges could stopped the Telecast of any sensitive items. It was also a welcome decision as it would bring more transparency in the system. On 27th September Election Commission declared that if any Assembly dissolved pre mature than model code of conduct would be imposed immediately. It means that any temporary Government would not be able to announce any new project.
26 सितंबर को ही एक और केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने फैसला दिया कि अदालतों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जा सकता है l फिलहाल उन्होंने यह सुझाव दिया कि सबसे पहले यह सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किया जाए और इसके प्रभाव देखे जाए l उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट की गतिविधियों और प्रसारण में 70 सेकेंड का अंतर होना चाहिए l ताकि संवेदनशील जानकारी को अगर रोकना चाहे तो जज ऐसा कर सकें l यह भी एक अच्छा फैसला है जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा l अगले दिन 27 सितंबर 2018 को चुनाव आयोग ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि अगर कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाए तो आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी और वह अगली सरकार के गठन तक लगी रहेगी l यानी कि कार्यवाहक सरकार किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकेगी l
On 25 th September the actress Ms.Tanushree Dutta blamed that actor Mr. Nana Patekar did sexual exploitation in 2008 during the shooting of film 'Horn'. She got registered an FIR also in this case. After that number of cases of sexual exploitation by various artists, politicians and other known personalities started coming out in our country also. Name of Actor Alok Nath, Mr. Rajat Kapoor, Director Mr. Subhash Ghai, Mr. Sajid Khan, singer Mr. Kailash Kher, writer Mr. Abhijit Bhattacharya, Mr. Chetan Bhagat, reporter and Minister in NDA Government Mr. M. J. Akbar and reporter Mr. Vinod Dua and so many other prominent people were there. A lot of allegations and counter allegations were raised.
25 सितंबर 2018 को सुश्री तनुश्री दत्ता एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि श्री नाना पाटेकर ने सन 2008 में 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान उनका यौन शोषण किया था l इस बारे में उन्होंने एक एफ आई आर भी दर्ज कराई l उसके बाद तो भारत में भी बॉलीवुड, पत्रकारिता और राजनीति आदि के क्षेत्रों में यौन शोषण के किस्से से बाहर आने लगे l इनमें अभिनेता श्रीआलोक नाथ, श्री रजत कपूर, डायरेक्टर श्री सुभाष घई, श्री साजिद खान, सिंगर श्री कैलाश खेर, श्री अभिजीत भट्टाचार्य लेखक, श्री चेतन भगत पत्रकार, भाजपा सरकार में मंत्री श्री एम जे अकबर, श्री विनोद दुआ तथा और कई लोगों पर आरोप लगाए गए l आरोप-प्रत्यारोप तथा खंडन के दौर चलने लगे l
It was not a new agitation. Actually in 2006 a social digital agitation # 'Me Too' was started by Social Activist Ms. Tarana Burke in USA to expose the sexual harassment in the society. She narrated the instances of sexual harassment she had suffered and had called others also to do so. After that it became very popular agitation. Now in India ten ladies including Lady Reporter Ms. Priya Ramani alleged that they were sexually exploited by Mr. M. J. Akbar. The matter was high lighted. Mrs. Maneka Gandhi and Mrs. Smrti Irani accepted that they had received some e mails from some ladies in this matter. Mrs. Maneka Gandhi went up to the extent of demanding an enquiry in the matter. At last on 17th October 2018 Mr. M. J. Akbar resigned from his Ministerial post.
ऐसा नहीं हैं कि यह कोई नया आंदोलन है l यह आंदोलन तो 2006 में अमेरिका की सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सुश्री तराना वर्क ने सोशल नेटवर्क # मी टू का इस्तेमाल किया था l और अपने साथ हुए यौन शोषण का को बयांन किया था l उसके बाद यह एक आंदोलन बन गया l श्री एम जे अकबर पर महिला पत्रकार सुश्री प्रिया रमानी समेत 10 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया है l इस बात ने तूल पकड़ लिया l भाजपा की ही श्रीमती स्मृति ईरानऔर श्रीमती मेनका गांधी ने माना कि उन्हें कई महिलाओ ने ऑनलाइन कुछ मेल भेजी गई हैं l श्रीमती मेनका गांधी ने जांच के लिए पैनल तक बनाने की बात कह दी l आखिर 17 अक्टूबर 2018 को श्री एमजे अकबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा l
On 12th October Mr. J. D. Aggarwal passed away who was on indefinite fast for cleaning of Ganga Mission. He was raising voices against the unconcerned attitude of different agencies for Cleaning of Ganga in spite of the facts that thousands crores of rupees were allotted for this project. It was a big blow for environmentalists.
इसी दौरान 109 दिन से स्वच्छ गंगा को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता श्री जी डी अग्रवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे l उनका 12 अक्टूबर को निधन हो गया l वो गंगा की स्वच्छता की हो रही अनदेखी के विरोध में आवाज उठा रहे थे l हजारों करोड़ के बजट गंगा की स्वच्छता और बाधारहित बहने के लिए आवंटित हुए l लेकिन फिर भी जमीन पर ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा l देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए सजग रहने वालों के लिए यह एक आघात है l
On 30th October 2018 the Office of CBI was opened in mid night and Mr. Nageshwar Rao was given the Charge of Working Chief of CBI. Previously he was the Joint Director CBI. Mr. Alok Verma CBI Chief and Mr. Rakesh Asthana the number two in CBI cadre were sent on leave immediately. All responsibilities were taken back from both of them. CBI had registered cases against Mr. Rakesh Asthana and Mr. Rakesh Asthana had raised allegations of corruption against Mr. Alok Verma and CVC was investigating in to the allegations.
30 अक्टूबर 2018 रात को सीबीआई का दफ्तर खुलवा कर श्री नागेश्वर राव जो ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई है उनको सी बी आई का नया कार्यकारिणी प्रमुख बना दिया गया l सीबीआई चीफ श्री आलोक वर्मा तथा सीबीआई के नंबर दो शीर्ष अधिकारी श्री राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया l इससे पूर्व श्री आलोक वर्मा ने श्री राकेश अस्थाना की सारी जिम्मेदारियां ले ली थी l सीबीआई ने श्री राकेश अस्थाना पर एफ आई आर भी दर्ज कराई थी l श्री राकेश अस्थाना ने भी श्री आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थेl जिसकी जांच सीवीसी कर रही थी l
To know the details Apoorv called Jaanvi. She told that CVC had alleged that CBI was not cooperating with them. Actually Mr. Rakesh Asthana was the incharge of a SIT which was constituted to enquire the cases of meat exporter Mr. Moin Qureshi. Later allegations were raised against that team that they had taken a bribe of ₹2 Crores to pull Mr. Moin Qureshi out of those cases. CBI arrested an officer Mr. Devender Kumar who was working in the team of Mr. Rakesh Asthana . But Mr. Rakesh Asthana got a stay order from the High Court against his arrest. Mr. Rakesh Asthana had alleged that Mr. Alok Verma had stopped the enquiry of the case. The clashes between the two senior most officers of CBI had damaged Government and CBI's image a lot. Jaanvi also told that Mr. Alok Verma was plannig to go to the Supreme Court in the matter.
यह सब विस्तार से जानने के लिए अपूर्व ने जानवी को फोन किया तो उसने बताया कि सीवीसी का कहना था कि सीबीआई उनके साथ सहयोग नहीं कर रही l श्री राकेश अस्थाना के नेतृत्व में एक एसआईटी जो मीट निर्यातक श्री मोइन कुरैशी की जांच कर रही थी, उस टीम पर आरोप लगा की 2 करोड रुपए लेकर श्री मोइन कुरैशी को बरी करने की बात हुई है l सीबीआई ने श्री राकेश अस्थाना वाली टीम में काम कर रहे अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लियाl श्री राकेश अस्थाना ने अपनी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से आर्डर लाकर रोक लगवा दी l वही श्री राकेश अस्थाना का आरोप है कि श्री आलोक वर्मा ने इस केस की जांच रुकवा दी है l सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारियों की कानूनी जंग ने न सिर्फ सरकार की किरकिरी की बल्कि सीबीआई की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया l अब श्री आलोक वर्मा मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं l
-40/45
On the occasion of Diwali it was decided by Apoorv and his family to go to Pune. Rakesh had told his sister Namita every thing about his relationship with Vatika. On Diwali they all enjoyed well in Pune. Namita's parents welcomed them open heartedly. Shandily's friends also joined them to enjoy Diwali. After Diwali Namita told everything about Rakesh and Vatika's relationship to Nisha. Then Nisha discussed the matter with Apoorv and Shandily. They had a deep discussion and decided that Namita would discuss the matter with her parents.
उधर दीपावली पर इस बार अपूर्व निशा और वाटिका ने पुणे जाने का मन बना लिया l राकेश ने अपनी बहन नमिता को अपने और वाटिका के संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया था l जब यह सब पुणे पहुंचे तो दिवाली पर खूब मस्ती की l नमिता के माता-पिता ने भी उनको बहुत अच्छा मान दिया और स्वागत किया l शांडिल्य और नमिता के दोस्त भी आए और उन्होंने भी दिवाली उनके साथ मिलकर खूब धूमधाम से मनाई l दिवाली के बाद नमिता ने राकेश और वाटिका के संबंध में निशा को बताया l निशा ने तब अपूर्व से बात की और शांडिल्य से बात की l उनमे गहन विचार विमर्श हुआ l आखिर में यह फैसला हुआ कि नमिता के पिता से नमिता खुद बात करें l
It was 'Bhaidooj' next day. Namita went to her parents house. She took her mother a side and told her everything about Rakesh and Vatika's relationship. Her mother assured that she would discuss it with Namita's father and then would inform Namita accordingly. Next day Namita received a call from her mother. Her mother informed that her father was not ready for this purposal as in his view it was not advisable that brother and sister should get married in the same family. He thought that if there would be a problem in one family then that would have impact on other family too. That's why he was hesitating. Namita suggested that he may agreed if Apoorv talk to him. Then it was decided that Apoorv would go to meet Namita's father next day at their home.
उसके अगले दिन भाई दूज था l तो नमिता अपने पिता के घर गई वहां पर उसने अपनी माता को अलग ले जाकर सारी बात बताई l उसकी माता ने बताया कि वह उसके पिता से बात करेगी और वह तब नमिता को बताएगी l अगले दिन नमिता की माता जी का फोन आया कि उसके पिताजी इस बात के लिए राजी नहीं है l क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक ही परिवार में लड़का और लड़की दोनों ही शादी के बंधन में बंधे हुए हो तो, एक संबंध में किसी तरह की समस्या आने से दूसरा संबंध भी बिगड़ जाता है l इसलिए वह इस शादी में आनाकानी कर रहे हैं l अगर अपूर्व उनसे बात करें तो शायद वह मान जाए l तब यही फैसला किया गया की अपूर्व उनके घर जाकर नमिता के पिता जी से मिले l
Next day Apoorv went to meet Namita's father at his Petrol pump. After exchanging some formal greetings Apoorv started discussion about Rakesh and Vatika's relationship. Namita's father gave the same arguments to Apoorv which he had given to Namita's mother. Apoorv counseled him that Shandily and Namita both had adjusted now and were mature enough. So he should not have any such doubts in his mind. After a long discussion they both agreed for an Engagement ceremony of Rakesh with Vatika after two days. They called their close friends and relatives in a hotel and performed the Ring ceremony of Rakesh and Vatika. After two days of ceremony they came back to Delhi.
अगले दिन अपूर्व अकेले ही नमिता के पिता के पास उनके पेट्रोल पंप पर गए l आपस में औपचारिक बातचीत करने के बाद अपूर्व ने राकेश और वाटिका के संबंध में बात शुरू की l नमिता के पिता ने वही बात की जो नमिता ने उनको बताई थी l अपूर्व ने समझाया की शांडिल्य और नमिता आपस में एडजस्ट हो चुके हैं और बड़े समझदार हैं l इस तरह की शंका कोई मन में नहीं रखनी चाहिए l काफी विचार-विमर्श के बाद नमिता के पिता ने हां कर दी और दोनों ने 2 दिन बाद इनकी सगाई की घोषणा कर दी l 2 दिन के बाद एक होटल में अपने संबंधियों और दोस्तों को बुलाकर राकेश और वाटिका की सगाई कर दी गई l 2 दिन बाद वह लोग दिल्ली वापस आ गए l
On 13th December 2018 Governor of RBI Mr. Urjit Patel resigned from his post even before the end of his tenure. Though he had mentioned Personal reasons in his communique but Jaanvi told that apart from his Personal reasons his differences with Central Government may also be a reason. One of the reasons for strained relationship between Mr. Urjit Patel and Government was that the RBI had restrained 11 banks from sanctioning new loans under Prompt Corrective Action provisions. It had created a liquidity problem. Government was interested that looking into forthcoming elections some relaxation should be given.
13 दिसंबर 2018 को सरकार के एक और शीर्ष अधिकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री ऊर्जित पटेल ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया l हालांकि अपने त्यागपत्र में इसके कारण उन्होंने निजी बताए थे l मगर जानवी ने बताया कि जानकारों के अनुसार पिछले दिनों भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चली आ रही तनातनी भी इसका एक कारण हो सकता है l तनातनी कई कारणों से चल रही थी l असल में रिजर्व बैंक ने 11 सरकारी बैंकों पर प्रोम्पट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत उनके कर्ज बांटने पर रोक लगा दी l जिससे लिक्विडिटी की समस्या आ गईl अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार चाहती थी कि इसमें छूट दी जाए l
Second reason was that RBI had restricted the loan disbursements by NBFCs also. In last board meeting of RBI on 19th November 2018 it was decided that a Committee would be constituted to discuss the matter and it would give it's Recommandations within a month. But the committee was not constituted till that day. Apart from this Government had suggested that RBI should give 1/3 of the Reserve Fund (₹9.6 lakhs crores) to Government. But Mr. Urjit Patel was not ready for that. In these circumstances Government was considering the use of section 7 under which Government could give instructions to RBI and RBI had to follow those.
दूसरा एनबीएफसी के कर्ज बांटने पर भी रिजर्व बैंक ने सख्ती दिखाई थी l अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार चाहती थी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए l इस पर 19 नवंबर 2018 की बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ था कि इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट मिलकर बनाएं और वह 1 महीने मे अपनी रिपोर्ट दे दे l मगर अभी तक उस कमेटी का गठन नहीं हो पाया l इसके अलावा सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक का जो सुरक्षित फंड 9.6 लाख करोड़ का है उसमें से एक तिहाई फंड सरकार को दे दिया जाए l उसके लिए भी रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री उर्जित पटेल तैयार नहीं थे l सब हालात के बीच रिजर्व बैंक पर अधिनियम 7 को लगाने की भी बात हो रही थी l जिसमें सरकार रिजर्व बैंक को निर्देश देकर काम करवा सकती है l
In between RBI Board member Mr. Guru Moorti gave a statement that the ultimate powers of taking any decision lies with the Board only. Till that date it was understood that Board can only give advise and can participate in the General Administration. The ultimate decision making power lies with RBI Governor only. Next Board meeting was fixed for 14th December 2018. Mr. Urjit Patel resigned on 10th December 2018. But one thing which attracted everybody's attention was that Mr. Urjit Patel had not thanked Prime Minister and Finance Minister even for formality sake in his resignation letter. On 13th December Mr. Shakti Kant Dass a retired IAS joined as Governor of RBI.
अब बोर्ड के सदस्य श्री गुरु मूर्ति का बयान आया की फैसले लेने का अधिकार रिजर्व बैंक के बोर्ड के पास है l जबकि अब तक यह माना जाता रहा कि बोर्ड सिर्फ सामान्य प्रशासन एवं सलाह दे सकता है और गवर्नर फैसला लेता है l अगली मीटिंग 14 दिसंबर 2018 को होनी थी l उससे पहले ही 10 दिसंबर 2018 को श्री उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया l हो सकता है कुछ निजी कारण भी हो l मगर एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा वह है कि अपने त्यागपत्र में श्री ऊर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का औपचारिक धन्यवाद भी नहीं किया था l खैर 10 दिसंबर 2018 को श्री उर्जित पटेल ने त्यागपत्र दिया और 13 अप्रैल को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री शक्ति कांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया l
In December Congress got victory in Madhya Pradesh, Chattisgarh and Rajasthan Assembly elections and Congress Governments were formed in these states. But there was a lot of infighting in Rajasthan and Madhya Pradesh within Congress. The fight was between the two generations of Congress. The role of Mr. Sachin Pilot and Mr. Jyoti Rao Scindia could not be ignored in the victory in Rajasthan and Madhya Pradesh. In last few elections it was found that voters were voting differently in state and Centre elections. In Rajasthan it was a wave against Mrs. Vasundhara Raaje Scindia and in Madhya Pradesh the Vyapam Ghotaala and Farmers Agitation had contributed a lot in the defeat of Mr. Shivraj Singh Chauhan's Government. Congress had given the reins of states in the hands of Old generation leadership. Next Lokasabha elections were not too far.
दिसंबर ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली और तीनों राज्य में सरकार बनी l मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक कलह स्पष्ट थी, की पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में कौन अहम भूमिका निभाएगा l क्योंकि राजस्थान में श्री सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में श्री ज्योति राव सिंधिया की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता l पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में यह देखा जा रहा है की वोटर अब प्रदेश के चुनाव और केंद्र के चुनाव को अलग-अलग देखता है l राजस्थान में तो स्पष्ट रूप से सुश्री विजयाराजे सिंधिया के विरुद्ध लहर थी l वहीं मध्यप्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर व्यापम घोटाला और किसान आंदोलन के सवाल थे l अब देखना यह होगा कि केंद्र के चुनाव में क्या होता है l इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुरानी पीढ़ी को ही बनायाl
In New Year on 5th January in an important decision BSP and SP decided to contest the next General Election jointly. Now it was to seen that how many other parties would join them. The political analyst were of the view that if their alliance suceeded then in Center's politics Ms. Mayawati would have dominance and in State Politics would be dominated by Mr. Akhilesh Yadav. As far as Congress was concerned they were over excited by their victory in 3states and their expectations were high. It was to be seen whether they enters the coalition or not.
नए साल मैं 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश मे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बसपा और सपा ने लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़ने का समझौता किया l अब देखना यह है कि और कौन सी पार्टी इस गठबंधन में शामिल होगी l श्री अखिलेश यादव अब सुश्री मायावती को बुआ कहते हैं और मायावती अब श्री अखिलेश यादव का बबुआ कहती है l राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि अगर यह गठबंधन कामयाब रहा तो केंद्र की राजनीति में सुश्री मायावती का वर्चस्व रहेगा और प्रदेश की राजनीति में श्री अखिलेश यादव का वर्चस्व रहेगा l जहां तक कांग्रेस का सवाल है वह तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अति आत्मविश्वास से लबालब हैं l उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं l देखना यह होगा कि वह गठबंधन में आते हैं कि नहीं l
In Uttar Pradesh usually the elections were polarized on the basis of Casts but this time it was feared that the religious polarization may not take place. This was the factor which was forcing anti BJP forces to join hands. But if Congress would not join this coalition then it would be difficult for those parties to ensure their voters that they would be able to form Government at Centre. So this coalition was important for both Congress and non BJP parties. If they could not ensure their voters then they may incline towards the BJP. Any way this was just the beginning of Election Year.
उत्तर प्रदेश में पहले जहां जाति के आधार पर ध्रुवीकरण का खतरा होता था वहीं अब 2017 के विधानसभा के चुनाव के बाद अब धार्मिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ने लगा है l यह सोचकर ही शायद जो भाजपा विरोधी दल हैं वह इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं l मगर अगर कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होती तो यह गठबंधन कैसे सुनिश्चित करेगा अपने मतदाताओं को कि वह केंद्र में कोई भूमिका निभाएंगे l इसलिए गठबंधन की जितनी जरूरत क्षेत्रीय दलों को है उतनी ही कांग्रेस को l क्योंकि कांग्रेस का यूपी में अपना कोई खास आधार नहीं है l और अगर इस गठबंधन में मतदाताओं को कोई भविष्य नजर नहीं आया तो उनका झुकाव भाजपा की तरफ हो जाएगाl जिसका नुकसान इनडायरेक्टली कांग्रेस को होगा l खैर अभी तो चुनाव वर्ष का आरंभ हुआ है देखते हैं राजनीति क्या-क्या करवट लेती है l
On 9th January 2019 Supreme Court gave a Judgement in a case related to CBI Chief Mr. Atul Verma's and reinstated him. Mr. Atul Verma was sent on leave. But Supreme Court asked Mr. Atul Verma not to take any important decisions. The selection committee was asked to take decision on his posting within a week. 3 members Selection committee was consisted of Prime Minister, Leader of opposition and Chief Justice of India. The selection committee with 2:1 majority decided to post Mr Alok Verma as the Director General of Fire Services. But Mr. Alok Verma resigned from this post. Technically Mr. Alok Verma was not eligible for this post as in July 2017 he was going to retire but in January 2017 he was appointed as CBI Chief for 2 years. It was a fixed term appointment. But he was not eligible to be appointed as Chief of Fire Services due to age bar. Hence he resigned. Any way questions were raised on the working of CBI in Supreme Court also and had damaged it's image.
9 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए सीबीआई डायरेक्टर श्री आलोक वर्मा जिनको लंबी छुट्टी पर भेजा था उन्हें ड्यूटी पर वापस बहाल कर दिया l मगर उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण फैसला लेने की मनाई कर दी गई l सलेक्शन कमेटी को कहा गया कि उन पर 1 सप्ताह में फैसला ले l सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं l इस सिलेक्शन कमेटी ने 2:1 के बहुमत से श्री आलोक वर्मा की पोस्टिंग डायरेक्टर जनरल के पद पर फायर सर्विसेज में कर दी l इस पर श्री आलोक वर्मा ने त्यागपत्र दे दिया l क्योंकि तकनीकी तौर पर श्री आलोक वर्मा फायर सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल जा ही नहीं सकते थे l क्योंकि वह जुलाई 2017 में रिटायर होने वाले थे, मगर उन्हें जनवरी 2017 में ही सीबीआई डायरेक्टर के पद पर 2 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया था l यह एक फिक्स टर्म पोस्टिंग होती है l अब वह फायर सर्विस में रिटायरमेंट की आयु सीमा के बाद जा ही नहीं सकते थे l अतः उन्होंने त्यागपत्र दे दिया l कुछ भी हो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा चुके हैं l और इस घटना ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया है l
On 11th January Dera Chief Baba Ram Rahim and his 3 followers were sentenced to life imprisonment in the case of murder of Press Reporter Mr. Ram Chander. On 12th January the Government reissued the Triple Talaak Ordinance after taking approval from President of India. In Lok Sabha it was passed but in Rajya Sabha it was not be passed. So technically Government was forced to issue it again otherwise it would have expired on 22nd January 2019.(later on 30th July after approval from Rajya Sabha it became a law). On 2nd Feburary Government of India appointed Mr. Rishi Kumar Shukla Ex Chief of M. P. Police as the Chief of CBI.
12 जनवरी को तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने वाले अध्यादेश को दोबारा राष्ट्रपति की सहमति लेकर पुन: लागू कर दिया गया l हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा पास कर चुकी थी, मगर राज्यसभा इसे 6 महीने के निर्धारित टाइम पास नहीं कर सकी l अतः सरकार को दोबारा यह अध्यादेश लागू करना पड़ा l नहीं तो 22 जनवरी 2019 को पिछला अध्यादेश खत्म हो जाताl (30 जुलाई को तीन तलाक कानून दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन गया ) l
11 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम और उसके साथी तीन अन्य आरोपियों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई l
2 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख श्री ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का प्रमुख नियुक्त कर दिया l
- 46-
On 14 th February 2019 a breaking news started flashing on all the TV Channels " Extremists attack on a CRPF Bus. The whole country was stunned. After some time the detailed news started coming. Apoorv called Jaanvi and while giving details she said " At about 3.30 in the afternoon when a convoy of 2500 CRPF personals in 78 buses was moving on Jammu-Shrinagar high way at that time in Pulwama a car loaded with explosives came from opposite side and hits a bus. There was a big explosion. Investigation agencies are trying to find out how much explosive was there in the car."
Apoorv told that some channels were showing that some intelligence reports were there of a attack on security forces. Then Jaanvi said " Whenever Security forces move before that the whole route is always checked thoroughly. So how a car full of explosive get a chance to breach the security is a very serious matter and will be clarified only after investigation."
14 फरवरी 2019 को दोपहर को अचानक सब चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला l थोड़ी देर बाद कुछ विस्तार से खबर आनी शुरू हुई l सारा देश स्तब्ध रह गया l अपूर्व ने जानवी को फोन करके पूछा तो उसने बताया "दोपहर 3:30 बजे जब जम्मू- श्रीनगर राजमार्ग पर 2500 सीआरपीएफ के जवानों का काफिला 78 बसों में जवानों को लेकर जा रहा था l तभी पुलवामा में विपरीत दिशा से आती हुई एक विस्फोटकों से भरी कार ने सीआरपीएफ की एक बस में टक्कर मारी और जोर से धमाका हुआ l कार विस्फोटकों से भरी थी l कार में कितनी विस्फोटक सामग्री भरी थी इसकी जांच हो रही है l" अपूर्व ने जानवी को बताया कि कुछ चैनलों पर यह भी खबर चल रही है कि यह खुफिया जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि सुरक्षा बलों पर हमले की आशंका हैl जानवी बोली " जब भी सुरक्षा बल चलते हैं तो उनके रास्ते की पहले जांच की जाती हैl और फिर उसे आगे बढ़ाया जाता हैl ऐसे में एक विस्फोटकों से भरी कार कैसे सड़क पर आ गई यह बहुत बड़ा सवाल हैl यह जाँच के बाद ही पता चल पायेगा l"
The whole country was in a deep anguish. 40 Security personals were martyred and 5 were injured in that incident. The whole country was demanding the revenge of this incident. Government said that full powers were given to the Military to deal with the situation. In between the extremists organization Jash e Mohammad took the responsibility of this incident and declared that an extremist Aadil Ahmed Daar was a sucide Bomber who did that. He was a resident of Pulwama and had left his home in 2018.
सारा देश दुख और गुस्से से भर गया l इस घटना में 40 जवान शहीद हुए और 5 घायल हुए l सारे देश से यह मांग उठ रही थी कि अब बहुत हो गया l इसका बदला लेना होगा l सरकार की तरफ से यह बयान आया कि सुरक्षाबलों को छूट दे दी गई है l वह हर स्थिति र्को निपटने के लिए तैयार हैं l इसी बीच आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली और बताया कि हमलावर एक आतंकी आदिल अहमद डार था l जिसने इस हमले में खुद को उड़ा लिया l यह आतंकी पुलवामा के ही एक गांव का रहने वाला था और मार्च 2018 से घर छोड़कर चला गया था l
In its first diplomatic reaction India withdrew the MNF(Most favoured Nation) status of Pakistan. Security of 5 separatists movement leaders was withdrawn. Discussions were held with so many countries and details of facts were given to them. NIA took the investigation in their hands. Just for Eye Wash under the International pressure Pakistan Government took back the control of head quarter of Jaish e Mohammad. The Chief of Jaish e Mohammad Masood Azahar is the same fellow who was released from jail and was taken to Kandhaar(Afganistana) in the Aeroplane Hijacking case. Forces were deployed at the borders.
भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया l जम्मू कश्मीर के पांच अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई l विभिन्न सरकारों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में बात की गई l राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली l पाकिस्तान ने दिखावे के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय अपने अधिकार में ले लिया l जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर वह आतंकवादी है जिसे विमान से ले जा कर कंधार मे छोड़ा गया था l सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा दल भेज दिए गए l इस बीच बदला लेने की बात हर तरफ बड़ी जोर शोर से आने लगीl
On 26th February 2019 at last that date came for which the whole nation was waiting. On that day in very early morning Indian Air Force did the Surgical Strikes in Balasor. That was 70 km deep in the Pakistan border. In Balasor the extremists training camp of Jaish e Mohammad was completely destroyed. All our planes came back safely. In the morning this news was given to the nation and was reported that around 250 extremists were killed in this. The Pakistan Army violated ceasefire at so many places next day. Indian Army replied them back. On 27th February the Pakistan Air Force entered Indian Territory but could not go deep in our boundaries and one of their plane was shot down by Indian forces. But while following a plane of Pakistan Air Force one of our plane met an accident and went down in Pakistan boundries. Wing Commander Abhinandan was flying it and Pakistan Army arrested him.
26 फरवरी 2019 को आखिर वह दिन आ ही गया l उस दिन सुबह भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के 70 किलोमीटर अंदर घुस कर पाकिस्तान के बालासोर क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया l भारत के सारे विमान सुरक्षित वापस आ गए l सुबह इस बात की जानकारी मीडिया के द्वारा जनता को दी गई और बताया गया कि दो- ढाई सौ आतंकवादी उसमें मारे गए हैं l सीमा पर कई जगह पाकिस्तान ने संघर्षविराम तोड़ा और भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया l 27 फरवरी को पाकिस्तान के विमान भारतीय सीमा में घुसे l मगर भारतीय वायु सेना ने उनको वापस भगा दिया और एक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया l पाकिस्तानी वायु सेना का पीछा करते हुए हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया l जिसे विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे l विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरे l पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया l
The tension between the two countries was at its peak. Normal traffic at so many Airports was suspended. In between Pakistan President Mr. Imran Khan declared that as a goodwill gesture our Wing Commander Abhinandan would be released and would be handed over to India. After two days he was handed over to India. But being an Election year a political tussle was started between the parties. BJP was saying that more than 200 extremists were killed. But some opposition parties were asking for the proof. While Military was saying that they were given a target and they had attacked that successfully. But people were very disappointed with that controversy. Because no such controversy was acceptable on issues of Defence.
दोनों देशों में तनाव चरम पर था l काफी हवाई अड्डों पर विमान संचालन रोक दिया गया था l इसी बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री इमरान खान ने यह घोषणा की की सद्भावना दिखाते हुए विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा l उन्हें दो दिन बाद छोड़ दिया गया l मगर चुनावी वर्ष होने की वजह से राजनीति शुरू हो गई l भाजपा के नेता कह रहे थे कि 200 से अधिक आतंकवादी मरे l वही विपक्ष में कई लोग कह रहे थे कि उसके सबूत दिखाओ l जबकि सेना के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेना का काम होता है लक्ष्य साध कर हमला करना l वह हमने बहुत सफलता से किया l इस राजनीतिक तू तू मैं मैं ने जनता को काफी नाराज किया l क्योंकि देश की सुरक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए l
-47-
On 10 th March 2019 General Elections was declared. These elections were to be held between 11th April 2019 and 19th May 2019 in 7 phases. With the announcement of dates the talks of alliance between the various parties started. The leaders started changing parties. BJP led NDA started taking small parties in their alliance. But Congress was over confident due to the victory in 3 states and were not showing any interest in bringing more parties in UPA. But they were not assessing the situation properly. They had won in those states where there was direct fight between BJP and Congress. But in some states like Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, West Bengal, Odissa, Jammu an Kashmir and Southern states Regional parties were a force. Congress did a little to bring those Regional parties in fold. NDA gave only 1 or 2 seats to small parties but in return it got the 3 or 4 percent of their votes throughout the state. So like this there was a jump in NDAs vote percentage.
तभी 10 मार्च 2019 को देश में संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी गई l यह चुनाव 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में होंगे l चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई l नेताओं द्वारा पाले बदले जाने लगे l गठबंधन बनने और बिगड़ने लगे l भाजपा के नेतृत्व में बहुत से छोटे-छोटे दलों को लगातार एनडीए में लिया जाने लगा l वहीं कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अति आत्मविश्वास से भर कर क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं किया l शायद वह स्थिति का आंकलन ठीक से नहीं कर रही थी l जिन राज्यों में उसकी सरकार बनी वहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा संघर्ष था l जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय दल भी एक शक्ति रखते हैं l कांग्रेस ने इन राज्यों में भाजपा विरोधी दलों से गठबंधन और तालमेल की कोशिश बहुत कम की l वहीं एनडीए ने छोटे-छोटे दलों को भी एक- दो सीटें देकर अपने पाले में खड़ा कर लिया l ऐसे छोटे दलों से उसका आधार बड़ा होने लगा l चाहे कोई छोटा दल लोकसभा चुनाव में अकेला कोई सीट जीतने की स्थिति में न हो l मगर भाजपा ने उसे एक सीट देकर पूरे राज्य में उसके मतदाताओं का समर्थन पा लिया l ऐसे तीन या चार प्रतिशत वोटों वाली पार्टियों ने उसका वोट प्रतिशत बढ़ाना शुरू कर दिया l
One day Apoorv and Jaanvi met in the club. Apoorv and Jaanvi discussed about the forthcoming elections. Apoorv told Jaanvi that in Delhi Aam Aadmi party did their best to enter into alliance with Congress because they knew that in Centers elections people would not vote for AAP. Because the voters knew that AAP was not going to form a Government in Center. So in alliance both could had got benefits in alliance. Hence anti BJP votes would be divided. But Congress was over confident and didn't enter in to alliance. Jaanvi told that te same thing was happening in every state.
एक दिन अपूर्व और जानवी मिले तो अपूर्व ने बताया " दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि लोग केंद्र में आम आदमी पार्टी को शायद वोट इसलिए न डालें क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सीट पर नहीं लड़ रही कि केंद्र मे सरकार बना सके l और दिल्ली मे भाजपा विरोधी वोट'(आप)' आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोट बट जाएंगे l इसलिए आम आदमी पार्टी आखिर तक प्रयास करती रही कि उसका कांग्रेस से समझौता हो जाए l मगर कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया" जानवी का कहना था "कमोबेश यही हाल अन्य राज्यों में भी हुआ l
Elections campaign had picked up its speed. Congress was thinking by raising the Raffle corruption issue they would won the elections as BJP did in the last elections. But Congress forgotten that corruption issue during the last elections was raised by a non political organization and BJP had only took the benefits of that. Whenever any political party raises the issue of corruption then people always have a doubt that they may be doing it for its political gain. But if it is raised by any non political organization then people use to believe it easily. That's why Anna Aandolan got the support of the people. As far as Bofors Scam was concerned so it was a issue raised by a person from within the party ( Mr. V. P. Singh)but Rafale was raised by Congress as an opposition party. Moreover other parties were not raising that issue forcefully. In excitement of raising Rafale issue Congress didn't focus on economic issues Note Bandhi, inflation and unemployment etc.
चुनाव प्रचार बड़ी तेजी पकड़ गया l कांग्रेस को लग रहा है कि वह अपने दम पर राफेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर अकेले चुनाव जीत जाएगी l ठीक वैसे जैसे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर भाजपा पिछला चुनाव जीती थी l मगर कांग्रेस शायद यह भूल गयी कि वह मुद्दा एक गैर राजनीतिक संगठन ने उठाया था और आंदोलन किया था l भाजपा ने बाद में सिर्फ उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी थी l क्योंकि इस तरह के मुद्दे जब कोई राजनीतिक पार्टी उठाती है तो जनता को लगता है कि वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कर रही है l जब किसी गैर राजनीतिक संगठन ने यह मुद्दा उठाया था तो लोगों को विश्वास था कि यह बिना किसी लालच के भ्रष्टाचार के विरुद लड़ रहे हैं l इसीलिए उसे जनसमर्थन मिला l अब सब पार्टियां अपने-अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गई है l जहां तक बोफोर्स का मामला था उसमें आरोप एक श्री राजीव गांधी के विश्वसनीय और तब कांग्रेस के बड़े नेता श्री वी पी सिंह ने लगाया था l जबकि राफेल का मुद्दा कांग्रेस विरोधी पार्टी के रूप में लगा रही है "l
On 11th April 2019 the first phase of election was over. On 20th April a lady employee wrote a letter to all 22 Judges of Supreme Court alleging that the Chief Justice of India Mr. Gagoi had tried to sexually harassed her. But when she refused then he removed her from job and tortured her family by different means. Four websites 'Scroll', 'Leaflet', 'Wire' and 'Carvan' published her unauthenticated story. Chief Justice discarded the allegations and declared these allegations as baseless and with malafied intentions. In investigation it was found that the said lady was sent to jail in a criminal case. A Committee was formed under Justice Bobde to investigate the matter as Justice Bobde was the 2nd senior most Justice in Supreme Court. Justice N. V. Raman and Ms. Indira Banerjee were the two other members of the Committee. In his comments after this complaint Chief Justice had said " There may be a big force behind it. They want to interfere in CJI office. But no body can be allowed to make Justice a sacrifice Goat." Later that girl didn't attended the enquiry proceedings.
11 अप्रैल 2019 को चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ और उसके साथ ही चुनावों की शुरुआत हो गई l 20 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उपर आरोप लगाते हुए एक महिला ने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के सभी 22 जजों को भेजी, जिसमें जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न करने, इसके लिए राज़ी न होने पर नौकरी से हटाने और बाद में उन्हें और उनके परिवार को तरह-तरह से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए l मुख्य न्यायधीश ने उन आरोपों को निराधार तथा षड्यंत्र पूर्ण बताकर खारिज कर दिया l चार वेबसाइटों - स्क्रॉल, लीफ़लेट, वायर और कारवां- ने इस महिला के असत्यापित आरोपों को प्रकाशित किया l यह भी पता चला है कि यह महिला एक अपराधिक मामले मे जेल भी काट चुकी है I मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी जो न्यायमूर्ति बोबडे के अधीन काम करेगी l न्यायमूर्ति बोबडे ने बताया कि नंबर दो जज होने के नाते चीफ जस्टिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मी द्वारा उनके (सी जे आई श्री रंजन गोगोई) खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किया है l उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अन्य दो न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एनवी रमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी को शामिल कर एक समिति गठित की l चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को खारिज करते हुए कहा था, 'इसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी, वे सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहते हैं l लेकिन न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता l' बाद मे वह महिला कमेटी के सामने पेश नही हुई l
Elections were held peacefully. The counting started on 30th May 2019. Every channel had predicted NDA Government. In the afternoon the situation was becoming clear that BJP would be getting clear majority and NDA would be getting thumping majority. The backlash of the Congress failure to add new allies in UPA was apparent. BJP had taken every opportunity to add new allies in its fold in last 5 years even in North East. By the late evening the scenario was clear. BJP got 303 seats and NDA got 354 seats. Congress got just 52 seats and UPA got 91 seats. After 1952 this was the first time that Left parties got less than 10 seats. There was a big turn around in UP. The SP and BSP had fought the election together but could get only 10 seats for BSP and 5 for SP. BJP and it's allies got most of the seats. Even Mr. Rahul Gandhi was defeated from Amethi but he was also contesting from Kerala and he became the MP from that constituency. Another big surprise was from West Bengal. There BJP got 18 out of 42 seats. RJD could not get even a single seat and Congress could not get even a single seat from 18 states. BJP got 9% more votes in 2019 than 2014. Jaanvi gave her opinion to Apoorv and told that these were the vote BJP got from its new allies.
चुनाव शांतिपूर्ण ढङ्ग से सम्पन्न हुए l 30 मई 2019 को वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ l तकरीबन सब चैनल एनडीए की सरकार बनवा रहे थे l दोपहर बाद स्थिति साफ होने लगी l भाजपा स्पष्ट बहुमत और एनडीए भारी बहुमत की तरफ बढ़ने लगी l विरोधी दलों को इकट्ठा न कर पाना कांग्रेस की एक बड़ी गलती के रूप में सामने आया l जबकि भाजपा ने पिछले 5 साल में कई सहयोगी जोड़े थे l खासतौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों से l रात होते-होते स्थिति स्पष्ट हो गई l भाजपा को 303 सीटें मिली और एनडीए को 354 सीटें मिली l कांग्रेस को 52 सीटें मिली और यूपीए को 91 सीटें मिली l वामपंथी मोर्चे को 1952 के बाद पहली बार 10 से कम सीटें मिली l सबसे बड़ा उलटफेर तो उत्तर प्रदेश में हुआ l जहां बसपा और सपा के गठबंधन के बावजूद बसपा को सिर्फ 10 और सपा को सिर्फ 5 सीटें मिल पाई और 80 में से अधिकतर पर भाजपा ने कब्जा कर लिया l श्री राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए l मगर केरल की सीट से चुनाव जीत गए और सांसद बन गए l पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर उलटफेर कर दिया l बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिली l देश के 18 राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई l हालांकि भाजपा को 2014 से 2019 में 9% के करीब वोट ज्यादा मिले l जा॓नवी का कहना है कि यह वोट काफी हद तक शायद भाजपा को अपने नए सहयोगियों की वजह से मिले l
Jaanvi was also of the opinion that people didn't like that just before the election Congress and few other parties had asked for the proofs of Surgical Strike. Had Congress Congratulated our Army and had requested every body to not make a political issue because it was a National Security issue, then the picture would have been different. Congress was trapped in its own trap. BJP got a chance to spoil the image of Congress. In media people were discussing that Mr. Amit Shah had predicted 301 seats and BJP got 303 seats. People were surprised.
जानवी का यह भी कहना था कि चुनाव से ठीक पहले सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य कई विरोधी दलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को भी जनता ने पसंद नहीं किया l क्योंकि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था और भारतीय सेना से जुड़ा हुआ था l अगर सबूत मांगने की बजाय सेना को बधाई देते और इसे सेना का पराक्रम बता देंते और इस पर राजनीति न करने की बात कांग्रेस करती तो शायद इसका फायदा भाजपा को ज्यादा नहीं मिलता l मगर इस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस खुद जाल में फंस गई और भाजपा को कांग्रेस की छवि खराब करने का एक मौका मिल गया l कांग्रेस का अति उत्साह उसे ले डूबा l उसने बताया कि एक बात मीडिया में बहुत उछल रही है कि भाजपा के नेता श्री अमित शाह ने 301 के करीब सीटें आने की संभावना बयान की और 303 सीटें आई l इस पर भी काफी बहस छिड़ी l
One day evening when Apoorv was in the club a discussion started in the Group about EVM. Few people were saying that except for 1or 2 other countries almost the whole world had discarded EVMs. Even in USA both Electronic and ballotpapers are used and counted. In 2009 even BJP had created a lot of hue and cry against the EVM. Even it's leaders had written books raising doubt about its use. One person gave the example of Bhind where one senior Government official was giving the presentation of EVM to the Press. But when she pushed button for some other party the slip of BJP came out. Another person said "The programming of EVM are done by the humans only. So possibility of tempering is always there. That's why most of the Democratic countries had discarded the use of EVM". But some other people were saying that if EVM could be manipulated then how Congress won the Election in 3 states. Congress supporters were saying that BJP was smart enough to not manipulate EVM in states elections and manipulations were done only in Lok Sabha elections. One person gave a very practical solution that if any candidate wanted to get the ballot papers counted then he/she should pay the whole expenses of counting to Election Commission.
एक शाम को जब क्लब में कई लोगों के साथ अपूर्व बैठा था तो ईवीएम में हेराफेरी की बात चल पड़ी l भारत के सिवा विश्व में शायद 1-2 देश है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मतदान होता है l यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में इलेक्ट्रॉनिक और कागज के मतपत्र दोनों से ही मतदान होता है और दोनों की ही गिनती की जाती है l 2009 में भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मे हेराफेरी पर बहुत शोर मचाया था और यंहा तक की उसके नेताओं ने किताबें भी लिखी कि किस प्रकार हेराफेरी होती है l एक सज्जन ने भिंड का एक उदाहरण बताया जहां की प्रेस के सामने ही दूसरी पार्टी का बटन दबाने पर भी भाजपा की पर्ची निकली l एक का कहना था कि मशीन की प्रोग्रामिंग तो इंसान ही करते हैं और उसमे गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है l इसलिए विश्व के अधिकतर प्रजातांत्रिक देश ईवीएम मतदान को छोड़ चुके हैं l और वापस कागज के मतपत्रों पर आ रहे हैं l वही दूसरे कुछ लोगों का कहना था कि अगर हेराफेरी होती तो 3 राज्यों में कांग्रेस कैसे जीत गई l कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा हर राज्य में हेरा फेरी नहीं करते और सिर्फ संसदीय चुनाव में हेराफेरी होती है l एक सज्जन का बड़ा व्यावहारिक सुझाव था कि जहां भी कोई उम्मीदवार अगर पर्ची की गिनती करवाना चाहे तो गिनती का पूरा खर्चा उससे लेकर चुनाव आयोग मतपत्रो की गिनती करवा दें l
One Gentleman who was an IT man explained this in another manner. He said " We all are under surveillance of MNCs. Suppose we see any details of any thing in one portal for example from Amazon then with in minutes you will start getting messages from other portals like flipkart etc regarding same or similar items. In fact when we download any app at that time without reading we accept the terms and conditions of the app and allow them to access our phone, photo, location etc. With the help of this and on the basis of our postings in Facebook, whatsApp and twitter etc. so many companies prepared data about our personal likings and dislikings. They also learn about our political inclination from this. The people who are looking after the election management of various parties need this data. So they purchased this data from them and assess the position of the various parties on the various seats and accordingly decide their campaign strategies. So it is not necessary that every time EVMs are manipulated to know the number of seats expected. Though manipulation in EVM is not ruled out". For few months the EVMs were in discussion but later slowly it went into background.
एक सज्जन जो कंप्यूटर साइंस लाइन से जुड़े हुए थे उनका कहना है कि आजकल हम हर समय कंप्यूटर कंपनियों की निगरानी में है l उदाहरण के तौर पर अगर आप एमाज़ोंन पर कोई भी चीज खरीदते हैं या डिटेल देखते हैं तो कुछ ही समय बाद वैसे ही कुछ चीजों के सुझाव अन्य कंपनियों द्वारा आपके पास भेजी जाने लगती हैं l जब भी हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हम बिना कुछ ज्यादा देखे उन्हें अपने फोन पर या कंप्यूटर पर कई काम जैसे लोकेशन, फोटो, आदि देखने की इजाजत दे देते हैं l कई डाटा कंपनी उससे हमारे व्यक्तिगत पसंद नापसंद आदि का डाटा तैयार कर लेती हैं l हमारे ट्विटर, फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप पोस्टिंग इत्यादि से भी हमारी पसंद राजनीतिक झुकाव आदि का अंदाजा हो जाता है l पार्टियों की चुनाव प्रबंधन मे लगे लोग इन कंपनीयों से डाटा बैंक को लेकर प्रत्येक सीट पर लोगों का झुकाव जानने की कोशिश करते हैं l उसी से पार्टी के चुनाव लड़ने की नीति बनाई जाती हैं l तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रानिक मशीनों से ही हेरा फेरी हो और इस डाटा का विश्लेषण करके भी अंदाजे लगाए जा सकते है l उनका यह भी कहना था कि मशीनों में हेराफेरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता l काफी दिनों तक ईवीएम को लेकर शोर मचता रहा और धीरे-धीरे यह मुद्दा नेपथ्य में चला गयाl
On 3rd July 2019 taking the moral responsibility of defeat in the elections Mr. Rahul Gandhi resigned from the post of President of Congress. In spite of internal pressure from within Congress he didn't take back his resignation. He remained adamant even pressure from CWC. While his opponent were saying it a Drama. In his resignation Mr. Rahul Gandhi raised several questions on the independence of various organizations and mentioned that the elections may not become a formality. He presented an example but no body within the Congress followed him. When Apoorv and Janvi discussed it then Jaanvi said " Congress is almost at its bottom now. So Congress should restructure the party and should start holding elections from the bottom. Because leaders at the top in Congress are not ready to work on the ground. They want that just by using the name of Gandhi and Nehru they may rule the country. For example 'Rafale' and 'Chowkidar Chor hai' slogans were raised by Mr. Rahul Gandhi but other leaders were trying to avoid these issues. That's why even the workers of Congress at ground level were in doubt and could not discuss these issues publically forcefully. Though it is also a fact that instead of this if Mr. Rahul Gandhi had raised the issues like Note bandhi, GST, unemployment, inflation and the betrayal of BJP of its 2014 election promises then it would have helped him more. 'Chowkidar Chor hai' is a negative propaganda which people can take as a fun but under such issues BJP got a chance to avoid issues like Note bandhi, GST, unemployment, inflation etc".
3 जुलाई 2019 को श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया l कांग्रेस के अंदर से चौतरफा दबाव के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया l कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बार बार दबाव डाले जाने के बाद भी वह अपनी बात पर अड़े रहे l जबकि उनके विरोधी शुरू से कह रहे थे कि यह सिर्फ ड्रामा है l श्री राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे के कारणों में देश की विभिन्न संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए l उनका यह भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाए l मगर उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसका अनुकरण कांग्रेस में किसी बड़े नेता ने नहीं किया l जानवी का कहना था "कांग्रेस अब जहां खड़ी है उसके बाद उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है l ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वह पूरी पार्टी संगठन के ढांचे का पुनर्गठन करें l क्योंकि कांग्रेस में बड़े नेताओं का ऐसा चक्कर व्यूह बना हुआ है जो कि जमीन पर उतरना नहीं चाहते l वह चाहते हैं कि सिर्फ नेहरू- गांधी परिवार के नाम पर वह सत्ता पर काबिज रहे l उदाहरण के तौर पर 'चौकीदार चोर है' और 'राफेल घोटाले' के बारे में सिर्फ श्री राहुल गांधी बोलते थे l बाकी कांग्रेस के नेता उस पर बोलने से बचते दिखाई दिए l जमीनी स्तर पर कार्यकरता को भी उस मुद्दे पर यकीन नहीं आया l हालांकि यह सही है कि श्री राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जोर देने की बजाय नोटबंदी, जीएसटी, बढ़ती बेरोजगारी आदि मुद्दों पर और भाजपा के पिछले चुनावों में जुमले वाली बातों पर जोर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता l यह यह मुद्दे जनता को ज्यादा प्रभावित करते और जल्दी समझ आते l 'चौकीदार चोर है' एक नकारात्मक मुद्दा था l जिसे जनता मजाक में तो ले रही थी l मगर उसकी विश्वसनीयता पर वह निश्चिंत नहीं थी l इसका फायदा भाजपा को मिला और नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर जवाब देने से वह बच गई l
She further said " By raising doubts about Surgical Strike Congress did a mistake. Otherwise also due to lack of any administrative experience Mr. Rahul Gandhi is not such a big name in Politics as compare to Mr. Narinder Modi to be compared for the post of Prime Minister of India. After defeat in 2014 BJP in a very organised manner spoiled the image in Public by saying so many Jokes of Mr. Rahul Gandhi as Pappu. They made the image of Mr. Rahul Gandhi such as he knows nothing about the ground level realities of India. Though after becoming the President of Congress in 2017 Mr. Rahul Gandhi has became more mature and reasonable and has came out of that image. Now after his this step his image will definitely improve. But he has to remain active in party and orgainisation. He should force the leaders of Congress to work on the ground. Elections in party should start from bottom to top. In Congress Gandhi family do not require any post for their identification. Wherever Congress Governments are there they have to work hard to reaffirm the confidence of people in Congress" Later when Mr. Rahul Gandhi did not take back his resignation then. Mrs. Sonia Gandhi accepted the post of Acting President of Congress.
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर पहले ही कांग्रेस गलती कर चुकी थी l फिर श्री राहुल गांधी का व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है कि वह श्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले जनमानस में प्रधान मन्त्री का विकल्प बनकर खड़े हो सके l क्योंकि एक तो उनको पार्टी का नेतृत्व 2013 में दिया गया जब पार्टी की नैया भ्रष्टाचार के आरोपों में डांवाडोल थी l 2014 में हार के बाद भाजपा ने बड़े संगठित तरीके से श्री राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि को 'पप्पू' के रूप में पेश करके नुकसान पहुंचाया l और कांग्रेस के संगठन ने इसका प्रभावशाली रूप से मुकाबला नहीं किया l हालांकि 2017 में अध्यक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी के व्यवहार में परिपक्वता और गंभीरता नजर आने लगी है और अपनी पप्पू की छवि से छुटकारा पा लिया l अब उनके इस कदम से उनकी छवि और सुधरेगी l मगर अब उनको संगठन और राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मजबूर करना चाहिए कि वह जमीनी स्तर पर काम करें l क्योंकि यह सब जानते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार किसी पद का मोहताज नहीं है l संगठन के चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होने चाहिए l अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है तो जिन राज्यों में कांग्रेसी सरकारें हैं वहां उन्हें बहुत बढ़िया काम करके दिखाना होगा l जिससे लोगों का कांग्रेस में विश्वास जागे" l हालांकि श्री राहुल गांधी के अपने फैसले पर अड़े रहने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाल लिया है l
On 14th July 2019 Mr. Navjot Singh Sidhu resigned from the post of Minister in Punjab Government. When Jaanvi and Apoorv met and discussed this issue then Jaanvi said "Though Mr. Navjot Singh Sidhu had joined Congress but he was never comfortable with Mr. Amrinder Singh. It was a rumor that Mr. Amrinder Singh had opposed his entry into Congress. But under pressure from Central Committee he accepted him. Mr. Navjot Singh Sidhu was expecting that he will get the Dy. Chief Minister post. But he was disappointed. In this Lok Sabha election he was asking for a ticket for his wife. That was also not given to her. You have seen that during the election there was no co ordination between him and Capt. Amrinder Singh. Though as compare to other state Congress has got better number of seats but Capt. Amrinder Singh has blamed Mr. Navjot Singh Sidhu for not getting few more seats. Now in Cabinet reshuffle Mr. Navjot Singh Sidhu is made Energy and Renewable Energy Minister while previously he was Administration and Culture and Tourism Minister. He has not joined his New Assignment. Later when Mr. Navjot Singh Sidhu didn't join his Department even after one month then opposition MLA's write a letter to Governor. Then on 14th July Mr. Navjot Singh Sidhu released his letter which he has written to Mr. Rahul Gandhi on 10th June. In this he has resigned from the Cabinet. But as there is no action on that letter so he releases that letter to the press and send it to Governor."
14 जुलाई 2019 को पंजाब सरकार में मंत्री श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया l जानवी और अपूर्व की आपस मे बात हुई तो जानवी का कहना था "असल में श्री नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल तो हो गए थे मगर उनकी और कैप्टन अमरिंदर सिंह में समनव्य कभी सही नहीं रहा l कहा तो यह भी जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में लेने पर भी आपत्ति जताई थी l मगर पार्टी के केंद्रीय समिति के कहने पर उन्हें श्री नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लेना पड़ा l श्री नवजोत सिंह सिद्धू को यह भी उम्मीद थी कि उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा l मगर ऐसा भी नहीं हुआ l इस बार लोकसभा की सीट के लिए उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा l मगर वह भी नहीं हुआ l चुनाव प्रचार के दौरान श्री नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में समन्वय का अभाव रहा l हालांकि लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में सीटें अच्छी आई l मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ सीटे हारने का ठीकरा भी श्री नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पर फोड़ दिया l अब जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया तो उसमे श्री नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय से हटाकर ऊर्जा तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय दे दिया गया l श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वह मंत्रालय में पद ग्रहण नहीं किया l अब देखो आगे क्या होता " I 1 महीने से ज्यादा समय तक जब श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पद ग्रहण नहीं किया तब राज्यपाल को विपक्षी पार्टी द्वारा चिट्ठी लिखी गई l अंत में 14 जुलाई 2019 को श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया l जो पत्र उन्होने पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को 10 जून 2019 को भेजा था उसे प्रेस मे दे दिया और कहा कि क्योंकि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए वह इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं l
Then Apoorv said " In last election Capt. Amrinder Singh has appealed to the people that it was his last election and requested them to made him victorious. If he stands on his words then it is to be seen that whether next Assembly elections will be fought under leadership of Mr. Navjot Singh Sidhu or not. And if not then whether Mr. Navajot Singh Sidhu will remains in Congress Or not. In the opinion of some political analysts Mr. Navjot Singh Sidhu will be adjusted in the Central leadership. But it is to be remembered that Mr. Navjot Singh Sidhu has resigned his Rajya Sabha seat and BJP because he alleged that BJP was trying to bring him out of Punjab Politics. This was not acceptable to him. He always claims that he wants to serve Punjab only. Let us see how far he stands to his words".
अब अपूर्व का कहना था कि "याद रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले चुनाव में लोगों से यह क्या था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है li इस बार मुझे जितवा दीजिए l अगर वह अपनी बात पर खड़े रहते हैं तो क्या अगला चुनाव श्री नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी l और अगर नहीं तो क्या श्री नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेसमें बने रहेंगे l कुछ लोगों का यह भी कहना है कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू को केंद्रीय संगठन में कोई जगह दी जाएगी l मगर याद रहे कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा की राज्यसभा सीट और पार्टी यह कह कर ही छोड़ी थी कि भाजपा उन्हें पंजाब से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है l जो उन्हें मंजूर नहीं है और वह पंजाब में रहकर पंजाब की सेवा करना चाहते हैं l अब आने वाला समय ही बताएगा कि वह अपनी बात पर कहां तक खड़े रहते हैं "l
In Karnataka 3 weeks long political drama came to an end. Congress and Janta Dal(S) alliance Government lost its majority in the Assembly. They got 99 votes and opposition get 105 votes. One day Vatika asked Apoorv about the details of the whole sequence of incidents. Then Apoorv said " From first week of July the MLAs from Congress and JD(S) started resigning from their parties. 16 MLAs went out of Karnataka and stayed in a hotel in Mumbai. Congress and JD(S) alleged that BJP is trying to lure their MLAs. They are trying to form its Government from back channels by marginalizing the Constitutional organisations. For last few years it is seen that just to keep their MLAs intact the political parties are keeping their MLAs in hotels and resorts to avoid defections. Principally if any MLA resign before the end of it's term then He/ she should be debarred from contesting again in that Term of Assembly. Because the expense of re election is bear by the voters only. The matter has gone to the Supreme to decide that whether those 16 MLAs can be forced to participate in the Assembly proceedings. But Supreme Court gave it's decision that they can't be forced to participate in the Assembly proceedings. Actually for some time it is seen that Governors are taking part actively in state politics. This is something not according to the spirit of the Constitution. The Governor is a Constitutional post. So like this the Government of Mr. Kumaraswami fall down and on 26th July BJP Government led by Mr. B. S. Yadurappa took the oath.
इधर 3 हफ्ते से चल रहे कर्नाटक में राजनीतिक नाटक का अंत हो गया l जब विधानसभा में कांग्रेस और जनता दल (स) की सरकार गिर गई l सरकार के पक्ष में 99 वोट और विपक्ष में 105 वोट पड़े l एक दिन वाटिका और अपूर्व मे बात चल पड़ी l वाटिका ने विस्तार से घटना क्रम पूछा तो अपूर्व ने बताया " जुलाई के प्रथम सप्ताह में कांग्रेस और जनता दल के विधायकों ने त्यागपत्र देने शुरू कर दिए थे l 16 विधायक कर्नाटक से बाहर मुंबई में जाकर होटल में रुक गए l कांग्रेस और जनता दल (स) का कहना था कि भाजपा लालच देकर विपक्षी सरकारों को गिरा कर पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बना रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है l पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि पार्टियां अपने विधायकों को इकट्ठा करके होटल और गेस्ट हाउस में रखती हैं l होना तो यह चाहिए कि अगर कोई विधायक सत्र के बीच में ही त्यागपत्र दे दे तो उस सत्र में दोबारा चुनाव लड़ने की इजाजत उसे नहीं मिलनी चाहिए l क्योंकि जब दोबारा चुनाव होता है तो खर्चा मतदाताओं पर ही पड़ता है l बात सुप्रीम कोर्ट तक गई कि क्या इन बागी 16 विधायकों को इस बात के लिए निर्देश दिया जा सकता है कि वह निश्चित तौर पर विधानसभा की कार्रवाई में वह भाग ले l उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता l पिछले कुछ समय से राज्यों के राज्यपालों की सक्रिय भूमिका भी देखी जा रही है l जो कि भारतीय प्रजातंत्र की मूल भावना से मेल नहीं खाता l राज्यपाल एक संवैधानिक पद है l खैर इस तरह कर्नाटक की विधानसभा में श्री कुमारास्वामी की सरकार गठबंधन सरकार का पतन हो गया और 26 जुलाई को श्री बी एस येदुरप्पा ने भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली l
- 41/48-
On 5th August 2019 the Home of India Mr. Amit Shah presented a bill in which Government of India purposed to ends Article 35 A and 370 of Jammu and Kashmir except article 370.1. Before that internet service were stopped in whole J&K, tourists werre asked to leave the state, Amarnaath ji Yatra was stopped in between and state was put under many restrictions. By afternoon bill was passed in Rajya Sabha. Government took a sigh of relief because Government was not having clear majority in Rajya Sabha. But some opposition parties like BSP and AAP supported the bill and JD(U) an allay of NDA opposed the bill. Article 370 was amanded so many time after independence. Article 370.1 was not changed according to which Center Government can do the amendments in the provisions regarding special status of J&K in consultation with State Government. Using this article 370.1 the Center Government abolished the article 35A and Article 370.
5 अगस्त 2019 को संसद की राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खंड 1 को छोड़कर बाकी धारा 370 को तथा धारा 35A को समाप्त करने का संकल्प पत्र रखा l जम्मू कश्मीर में इससे कुछ दिन पहले सभी यात्रियों को प्रदेश छोड़ने के लिए कह दिया गया था l अमरनाथ जी यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया था l जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगा दी गई थी और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी l दोपहर होते-होते यह बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया l सरकार को कई विपक्षी पार्टियों जैसे बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव का समर्थन किया l वहीं एनडीए की सहयोगी यूनाइटेड जनता दल ने प्रस्ताव का विरोध किया l राज्यसभा में बिल पास होने के बाद केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली l क्योंकि राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है l धारा 370 के प्रावधानों में बदलाव समय-समय पर होते रहे हैं l धारा 370 के खंड 1 को समाप्त नहीं किया गया जिसमें यह प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर सरकार से सलाह कर के राष्ट्रपति के आदेश से सविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जा सकता है l इसी खंड का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने धारा 370 के बाकी अनुच्छेदों खत्म किया l
When Vatika heard about this then she asked Apoorv about the details of this article and its impact on the country after its abolition. Apoorv said " It was a special status given to J&K in our Constitution. This article was added in our Constitution on 17th October 1949. In beginning Indian Government was having limited authorities to pass law for J&K as Defence, Telecommunications, External affairs etc. For making any other law the consent of the State Government was needed. Residents of J&K were having double citizenship. One of India and other of J&K. There were two flags in state one of India and other of J&K. The time period of any other Assembly in India was of, five years but that of J&K was of six years. It was a provision that if any J&K lady get married out of state then her citizen ship of J&K ends there itself. In 1954 the article 370 was amended and powers of Aviation, Post and Telegraph, Custom were given to Center Government after taking consent from J&K State Government. Officers from IAS and IPS were started getting postings in J&K from 1958 onwards. CAG also started working there. From 1959 census was started in J&K and from 1960 the appeals against J&K High Court were started getting admitted in Supreme Court. In 1964 Article 356 and Article 324 were made applicable in J&K according to which the President Rule can be imposed in the state. In 1965 the labour law were made applicable in J&K. In 1966 the Members of Parliament were started getting elected directly by voters. The name of Sadare Riyaasat, was changed to Governor and that of Prime Minister of J&K to Chief Minister of state. The power of appointing the Governor was given to President of India. In Article 35 A there was a provision that the residents of J&K before the 24 th May 1954 will be treated as the Citizens of J&K and only those can purchase land in J&K. No out sider can purchase land in the state. Only residents of J&K were eligible to apply for State Government jobs and for other Government benefits. Even the refugees from Pakistan after partition were not given the Citizen ship of state.
वाटिका ने खबर सुनी तो वो अपूर्व से पूछने लगी "पापा यह क्या था जो हट गया" I अपूर्व ने कहा "बेटा यह हमारे सविधान मे एक धारा थी जो कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी l धारा 370 सविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ी गई थी l शुरू में धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में भारतीय संसद सीमित क्षेत्रों यानी रक्षा, विदेश और संचार संबंधी कानून बना सकती थी l अन्य किसी भी कानून बनाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी l जम्मू कश्मीर के नागरिक दोहरी नागरिकता रखते थे l एक कश्मीरी नागरिकता तथा दूसरे भारतीय नागरिकता l राज्य में दो झंडे थे l कश्मीर का झंडा और भारत का झंडा l बाकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था कश्मीर का कार्यकाल 6 वर्ष का था l जम्मू कश्मीर की महिला कश्मीर से बाहर के भारतीय से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती थी l सन 1954 में इसके कई प्रावधान जैसे केंद्रीय आबकारी, नागरिक उड्डयन और डॉक तार विभागों जैसे केंद्रीय कानून कश्मीर विधानसभा की सहमति से कश्मीर में लागू किए गए l 1958 में आई ए एस तथा आई पी एस अधिकारियों की नियुक्ति वहां पर होने लगी l सीएजी भी वहां पर कार्य करने लगी l 1959 में भारतीय जनगणना कानून लागू हो गया l 1960 से जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल होनी शुरू हो गई l 1964 में अनुच्छेद 356 और 324 राज्य पर लागू हो गए l जिससे संवैधानिक व्यवस्था के खराब होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार मिल गया l 1965 में केंद्र के श्रमिक कानून भी कश्मीर में लागू कर दिए गए l 1966 में प्रत्यक्ष चुनावों से सांसदों को भेजा जाने लगा l साथ में सदरे रियासत के पद का नाम बदलकर राज्यपाल का दिया गया तथा प्रधानमंत्री कश्मीर का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया l राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया l इसी तरह धारा 35A में यह प्रावधान था कि 14 मई 1954 से पहले जो कश्मीर में बस गए थे सिर्फ उनको ही कश्मीर का निवासी माना जाएगा और उसी को कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार मिलेगा l अन्य कोई भी व्यक्ति वँहा जमीन नहीं खरीद पाएगा l इसी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी नौकरी सिर्फ कश्मीर के स्थाई निवासी को ही मिलेगी l पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली l
On 5th October 2019 all the provisions of article 35A and article 370 are abolished except article 370.1 and all the laws of India are now applicable in J&K as an Indian State. Because Assembly is in a dissolved stage at the moment and Governor is looking after the affairs of state so his consent is taken as the consent of the State Government. Along with this the law of restructuring of State is also passed according to which the J&K is declared a Union Territory and Ladakh is separated and declared as another Union Territory. For maintaining peace in the State the opposition leaders are house arrested and Curfew is imposed in the State. No outsider is now allowed to enter the Kashmir. So many writ petitions are admitted in Supreme Court against this and a Constitutional Bench of Supreme Court is looking into these petitions."
5 अक्टूबर 2019 के कानून से कश्मीर में धारा 370 के खंड 1 को छोड़कर धारा 370 के अन्य खंडों तथा धारा 35A की प्रावधानों को खत्म कर दिया गया l तथा भारत के सभी कानून वहां पर लागू हो गए l क्योंकि वहां विधानसभा भंग है और राज्यपाल ही सभी कार्य देख रहे हैं, इसलिए विधानसभा की स्वीकृति के बजाय राज्यपाल की स्वीकृति ले ली गई l इसके साथ ही कश्मीर का पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया l जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया l शांति भंग के खतरे के चलते कश्मीर के विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गयाl बाहर वालों का कश्मीर में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया l हालांकि इस आदेश के विरुद याचिका कई संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है l उस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बैंच सुनवाई कर रही है l"
Almost at the same time the account holders of Punjab and Maharashtra Bank were holding demonstrations at various places because RBI had imposed some restrictions on them for withdrawals of money from their accounts. So many people were going from pillars to post explaining their urgency to get their own money. While discussing with Apoorv in club Jaanvi said " We are having a strange banking system where big business houses are doing scams and small account holders are suffering." Apoorv said " Managing Director of Bank Mr. Joy Thomas is arrested. But he is saying that he is hope full that Bank will get its money back. The total loans of bank are ₹8880 crores and out of which 73% of the total loans mean ₹6500 is given to HDIL. That amount has become NPA. The two directors of HDIL are also arrested. In fact the account has gone to NPA category a long back but at the instructions of the MD Mr. Thomas the account was covered up. Mr. Thomas is saying that had he declared the account NPA then the Bank would have Bankrupt".
इसी समय देश में पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के खाता धारक जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे l क्योंकि उन पर पैसा निकालने की पाबंदियां रिजर्व बैक द्वारा लगा दी गई थी l कई खाता धारी जगह-जगह भटकते हुए और अपने परिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपने ही पैसे वापस निकालने के लिए दुहाई दे रहे थे l जानवी अपूर्व से फोन पर बोली "अजीब बैंकिंग प्रणाली है हमारी l बड़े-बड़े ऋण लेने वाले घोटाले करें और छोटे जमा कराने वाले अपने ही पैसे को तरसे l" अपूर्व ने बताया "बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जॉय थॉमस को गरिफ्तार कर लिया गया l श्री थॉमस का कहना है कि वह अभी भी आशावान है कि बैंक का पैसा वापस आ जाएगा l बैंक का कुल लोन 8880 करोड़ रुपए है l जिसमें से 73% यानी कि 6500 करोड का लोन एचडीआईएल को दिया गया है और वह एनपीए हो गया है l एचडीआईएल के दो निर्देशको को भी गिरफ्तार कर लिया गया है l हालांकि यह खाता काफी पहले ही एनपीए हो गया था l मगर बैंक के एमडी के निर्देश पर इसे छुपाया जाता रहा l एमडी श्री थॉमस का कहना है कि अगर वह एनपीए घोषित कर देते तो बैंक की साख को बहुत बड़ा भट्टा लगता तथा बैंक डूबने का खतरा हो जाता l क्योंकि उन खातों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है "l
Jaanvi requested Apoorv to tell her the modus operandi in detail. Apoorv said " HDIL is a Housing Sector Company and it came under pressure due to recession in the housing sector. The MD of the Bank and Directors of Company were under impression that as the recession will end then they will return the loans of the bank. Punjab and Maharashtra Bank is having a very long relationship with HDIL. In 1986-1987 when Punjab and Maharashtra Bank was just going towards bankruptcy at that time Mr. Rakesh Vadhawan and other companies of Dewan Group invested a big amount in Punjab and Maharashtra Bank and saved it. Now Mr. Rakesh Vadhawan is a Director in HDIL. Again in 2004 Mr Rajesh Vadhawan elder brother of Mr. Rakesh Vadhawan invested 100 crores in Punjab and Maharashtra Bank to rescue it from financial strains. After that very strong relationship developed between HDIL and Punjab and Maharashtra Bank. Now when HDIL came under stress of becoming an NPA account then Mr. Thomas helped them by opening factious account and raising fresh loans in those account. Those new loans amount were transferred to old loan account to save it from becoming an NPA. Now one RBI Administrator is appointed and normal banking work is stopped. Enquiry is going on and MD of bank Mr. Joy Thomas and two Directors of Company are in jail and account holders are on the road. Government has given all the responsibility to RBI and they themselves get aside.
जानवी ने पूछा "यह हुआ क्या है जरा खोल कर बताओ" l अपूर्व बोला "एचडीआईएल एक हाउसिंग सेक्टर की कंपनी है l जो कि हाउसिंग सेक्टर में आई मंदी की चपेट में थी l बैंक के एमडी और कंपनी के मालिक इस उम्मीद में थे कि हाउसिंग सेक्टर में तेजी लौटेगी और बैंक के कर्जे वापस कर दिए जाएंगे l एचडीआईएल और पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक लिमिटेड के संबंध काफी पुराने हैं l जब 1986 -87 में बैंक के बंद होने का खतरा हो गया था, तब श्री राकेश वधावन जो अब एचडीआईएल मैं डायरेक्टर है उन्होंने और अन्य कई कंपनियों ने जो दीवान ग्रुप द्वारा चलाई जा रही थी, उन्होंने बैंक में कैपिटल डालकर बैंक को बचाया था l फिर 2004 में श्री राकेश वधावन के बड़े भाई श्री राजेश वधावन ने बैंक में 100 करोड़ रुपए डालकर मदद की थी l उसके बाद से एचडीआईएल और पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक लिमिटेड का संबंध गहरा होता चला गया l जब कंपनी मंदी के दौर में आ गई और एन पी ए में जाने लगी तो बैंक के एमडी श्री थॉमस की मदद से बेनामी खाते खोलकर और उन में लोन करके एचडीआईएल को एन पी ए में जाने से बचाया जाता रहा l अब बैंक में नियमित कामकाज बंद है और रिजर्व बैंक का एक अधिकारी बैंक की देखभाल कर रहा है l जांच चल रही है l बैंक के एमडी श्री जॉय थॉमस और एचडीआईएल के दो डायरेक्टर जेल में है l और खाताधारक सड़क पर है l सरकार ने सारी बात रिजर्व बैंक पर डाल कर किनारा कर लिया है l"
Apoorv also said " In January 2019 The Cobara Post magzine has alleged that HDIL has given loans to companies related to the relatives of owner of HDIL. They alleged that HDIL has done a scam of ₹31000 crores. HDIL is a NBFC of housing sector. As per directives it is mandatory for Banks to give a certain percentage of it's loans to NBFCs. Cobara Post alleged that HDFL has raised money through bonds from Share Market and also get the funds from banks and transferred that money to Shell companies of it's directors as unsecured loans. They have purchased properties in India and abroad from that money. The properties which are purchased in foreign has increased the complications because Indian authorities are not much effective out of India. Now most of those companies have gone to NPA category. Usually in such loans to companies the Directors are made guarantor individually also. But in these companies no such personal guarantee was taken from the Directors. So nothing can be done against the personal properties of those Directors."
अपूर्व ने यह भी बताया कि "जनवरी 2019 में कोबरापोस्ट नामक एक खोजी पत्रकारिता वाली न्यूज़ वेबसाइट में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई कंपनियों को लोन दिया, जो कि अधिकतर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के डायरेक्टरों या उनके परिवार की थी l इसमें 31000 करोड रुपए की हेराफेरी का आरोप उन्होंने लगाया l डीएचएफएल एक हाउसिंग लोन देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) है l जैसा कि नियम है कि बैंकों को अपने लोन का एक निर्धारित अंश इन एनबीएफसी को देना होता है l कोबरा पोस्ट का आरोप है कि डीएचएफएल ने बैंकों से पैसा उठा कर और बांड के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेशकों के जरिए जो पैसा उठाया, उसमें से काफी पैसा उसने अपने डायरेक्टरों की शैल कंपनियों को असुरक्षित लोन के रूप में दे दिया l उन शैल कंपनियों के मालिक डीएचएफएल के डायरेक्टर और उनके नजदीकी संबंधी है l उन्होंने इस पैसे से देश और विदेशों में संपत्ति खरीदी l विदेशों में जहां पर भारतीय संस्थाओं का अधिकार नहीं है वहां पर स्थिति और भी जटिल है l अब अधिकतर यह कंपनियां एनपीए हो चुकी हैं l आमतौर पर जिस कंपनी को लोन दिया जाता है वहां पर डायरेक्टरों की व्यक्तिगत गारंटी ली जाती है l मगर इन शैल कम्पनियों मे ऐसा नहीं हुआ और डीएचएफएल ने बिना डायरेक्टरों की व्यक्तिगत गारंटी के लोन दे दिया l अतः उन डायरेक्टरों की व्यक्तिगत संपत्तियों पर कोई का कार्यवाही नहीं हो सकती l
Apoorv further said " Cobara Post also alleged that between 2014 to 2017 M/s R. K. W Developers Pvt. Ltd., Skill Realtors Pvt. Ltd., and Darshan Developers Pvt. Ltd. they have given ₹ 19.5 Crores of donations to BJP and most of these Companies belong to Vadhawan family. These donations are the violation of article 182 of Company Act 2013. According to Article 182 any Company can donate maximum 7.5% of it's last three years net profit. Cobara Post also claimed that in the financial year 2012-2013 M/s R. K. Developers suffered a loss of ₹25 lakhs and in last 3 years it earned average ₹18 lakhs profits per year. Even then they give ₹10 Crores donations to BJP. Similarly M/s Skills Realtors earned profit of ₹27000 in 2014-2015 but they give ₹2 crores donations to BJP in 2014-2015. Similarly M/s Darshan Developers shows loss of ₹5.13 Lakhs loss in 2013-2014 in 2014-2015 the loss was ₹4650 and in 2016-17 the Company earned ₹2.84 lakhs. But it donated ₹ 7.5 crores as donations to BJP. It is also mentioned in Article 182 that it is mandatory for a company to show donations to political parties in their balance sheet. But these companies didn't show it in their balance sheets. The opposition raised so many questions against the Compan. But the companies discharged the allegations as baseless.
अपूर्व ने आगे बताया "कोबरापोस्ट ने यह भी आरोप लगाया की 2014 से 2017 के बीच आर के डब्ल्यू डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्किल रिएल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि अधिकतर वधावन परिवार से संबंध रखती है l उन्होंने भाजपा को 19.5 करोड रुपया दान मे दिया l यह दान राशि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 का उल्लंघन है l धारा 182 के अनुसार कोई कंपनी अपने पिछले 3 सालों के शुद्ध अर्जित लाभ का 7.5% ही ज्यादा से ज्यादा किसी पार्टी को चंदा/दान दे सकती है l कोबरापोस्ट ने यह भी दावा किया की वित्तीय वर्षीय 2012- 13 ने आरकेडब्ल्यू डेवलपर को 25 लाख का नुकसान हुआ था lऔर पहले 3 साल में औसतन 18 लाख का शुद्ध लाभ हुआ था l फिर भी उन्होंने 10 करोड का दान दिया l इसी तरह स्किल रियलटर को 2014-15 में ₹27000 का शुद्ध लाभ हुआ l उन्होंने भाजपा को 2014-15 में 2 करोड चंदा दिया l इसी तरह दर्शन डेवलपर्स ने 2013-14 में 5.13 लाख घाटा दिखाया और 2014-15 में 4650 रुपए घाटे की और 2016-17 में 2.84 लाख के मुनाफे की सूचना दी थी l उन्होंने भाजपा को 7.5 करोड़ का चंदा दिया l धारा में यह भी कहा गया है कि कंपनियों को अपने योगदान को अपने लाभ हानि में दिखाना होगा l मगर इन कंपनियों ने नहीं दिखाया l कोबरापोस्ट के इन आरोपों से काफी शोर मचा l मगर डीएचएफएल ने इसको गलत बताते हुए खारिज कर दिया l उसके बाद से कंपनी पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे हैं l"
Afterwards another scam came in the picture. In PF Trust of Uttar Pradesh Power Corporation (UPCCL) the Secretary at that time Mr. Praveen Kumar and Director of Trust Mr. Sudhanshu Divedi were arrested. They have invested ₹4100 Crores of P. F. Trust of UPCCL in DHFL. Out of that only ₹1855 crores were returned back to the Trust. Though Government has assured that in case of default they will return the money to Trust. But these two officials have violated the Government rule according to that more than 50% amount of P. F. Trust can not be invested in NBFCs. Now CBI and ED will investigate the matter.
आगे जाकर एक और खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ( यूपीपीसीएल) के पीएफ ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव श्री प्रवीण कुमार गुप्ता और यूपीपीसीएल के पूर्व निदेशक श्री सुधांशु दिवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया l साल 2017 से 2019 के बीच 4100 करोड़ों रुपया ट्रस्ट का उन्होंने डीएचएफएल में लगा दिया l उसमें से सिर्फ 1855 करोड रुपए ही वापस मिले है l हालांकि सरकार ने कहा है कि अगर बाकी पैसा वापस नहीं मिला तो वह ट्रस्ट को वापस करेगी l मगर इन दोनों अधिकारियों ने भारत सरकार के 2015 के उस नियम का जिसमें लिखा है कि 50% से ज्यादा पैसा एनबीएफसी में नहीं लगाया जा सकता उसका घोर उल्लंघन किया है l अब इसकी जांच भी सीबीआई और ईडी को सौंप दी गई है l
In 2017-18 according to the Financial Statement of DHFL the Company is having assets of ₹8795 Crores. They have taken loans of ₹96880 Crores from various Nationalized and Private Banks. They have liability of ₹12000 crores towards SBI, ₹4396 towards BOB, ₹₹4150 towards BOI and ₹3100 Crores towards Canara Bank. Now RBI has suspended the Board of Directors and has appointed an Administrator."
2017-18 की डीएचएफएल की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की कुल संपत्ति 8795 करोड़ है l और उसने 32 राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों से 96880 करोड़ों रुपया लोन ले रखा है l सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹12000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 4396 करोड़ बैंक ,ऑफ इंडिया से 4150 करोड और केनरा बैंक से 3100 करोड रुपए के है l अब रिजर्व बैंक ने इसके निदेशक मंडल को निलंबित करके उसका संचालन अपने हाथ में ले लिया और एक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है l
No comments:
Post a Comment